भाद्र १४, काठमाडौँ — सरकारले निजी स्वामित्वमा रहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको अनुमतिपत्र सर्तसहित नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि ४ अर्ब रुपैयाँ तिरिसकेको एनसेलले अब बाँकी १६ अर्ब रुपैयाँ चार किस्तामा तिर्नुपर्नेछ, जहाँ प्रत्येक किस्तामा १० प्रतिशत ब्याज लाग्नेछ, तर थप ३ अर्ब रुपैयाँ दस्तुर तिर्न भने नपर्ने भएको छ।
सरकारले एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क किस्तामा तिर्ने सुविधा दिने निर्णय गरेको छ। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनसेललाई २० अर्ब रुपैयाँको नवीकरण शुल्क चार किस्तामा भुक्तानी गर्न अनुमति दिएको हो। एनसेलले विगतका उदाहरणहरू, अन्य सेवाप्रदायकलाई दिइएको सुविधा, र हालको चुनौतीपूर्ण व्यावसायिक अवस्था देखाउँदै किस्ताबन्दीको सुविधा माग गरेको थियो।
सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले, सरकारले एनसेललाई किस्ताबन्दी सुविधा दिने निर्णय गरेको तर हरेक किस्तामा १० प्रतिशत ब्याज लिने सर्त राखेको बताए। एनसेलको अनुमतिपत्रको म्याद १५ भदौमा समाप्त हुँदैछ, र एनसेलले चार अर्ब रुपैयाँ बुझाएर नवीकरणका लागि १३ जेठमा निवेदन दिएको थियो।
